उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह बोले- इंडस्ट्रीज टाउनशिप विकसित करने की तैयारी, किसानों से जमीन को लेकर बातचीत जारी
नारनौल, 15 सितंबर। (सतीश कुमार शर्मा)
हरियाणा में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार इंडस्ट्रीज टाउनशिप विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। नारनौल में लॉजिस्टिक हब की रेलवे लाइन का उद्घाटन होने के बाद अब औद्योगिक प्लॉटों के आवंटन की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की तैयारी है। इसके साथ ही क्षेत्र में आईएमटी विकसित करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है।
हरियाणा के उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह मंगलवार को नारनौल पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए औद्योगिक क्षेत्रों में जरूरी सुविधाएं विकसित करने के साथ नए उद्योगों के लिए जमीन उपलब्ध कराने पर भी काम किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि नारनौल में लॉजिस्टिक हब की रेलवे लाइन का उद्घाटन हाल ही में हो चुका है। इससे क्षेत्र में माल ढुलाई और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकार का प्रयास है कि नारनौल में जल्द से जल्द औद्योगिक प्लॉटों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाए।
उद्योग मंत्री ने बताया कि नारनौल क्षेत्र में आईएमटी स्थापित करने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए कुछ जमीन उपलब्ध है, जबकि अतिरिक्त जमीन की व्यवस्था के लिए किसानों से बातचीत चल रही है। जमीन उपलब्ध होने के बाद औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
राव बनाम राव के सवाल पर बोले- मेरा कोई मुकाबला नहीं
पत्रकारों द्वारा राव इंद्रजीत सिंह और राव नरवीर सिंह के बीच मुकाबले को लेकर पूछे गए सवाल पर उद्योग मंत्री ने कहा कि उनका राव इंद्रजीत सिंह से कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह बड़े कद के नेता हैं और सांसद हैं, जबकि वे स्वयं विधायक हैं। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि सांसद और विधायक के बीच भला कोई मुकाबला कैसे हो सकता है।
पीएमएडीए योजना पर भी रखी बात
राव नरवीर सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार पदमा योजना के तहत भी काम कर रही है। योजना के माध्यम से लाभार्थियों को सहायता और सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है, जिससे लोगों को अपने कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है।
पेड़ों की कटाई पर हाईकोर्ट की रोक से प्रोजेक्ट प्रभावित
विकास परियोजनाओं में आ रही अड़चनों पर उद्योग मंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट की ओर से पेड़ों की कटाई पर लगाई गई रोक के कारण कई सरकारी और विकास से जुड़े प्रोजेक्ट प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही हाईकोर्ट से रोक हटती है, संबंधित परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ाया जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिबंध के बावजूद कुछ स्थानों पर अवैध रूप से पेड़ों की कटाई की शिकायतें सामने आती हैं। सरकार ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए कार्रवाई कर रही है।