अमृतसर/चंडीगढ़ (के.एल. जीत वालिया): पंजाब केमिस्ट एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह से मुलाकात कर दवा कारोबार से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।
ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन से संबंधित पंजाब केमिस्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष सुरिंदर दुग्गल और महासचिव जी.एस. चावला के नेतृत्व में पंजाब सचिवालय, चंडीगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक की।
इस अवसर पर मुख्य सचिव कुमार राहुल, ज्वाइंट कमिश्नर ड्रग्स संजीव गर्ग और सहायक कमिश्नर गुरविंदर सिंह भी मौजूद रहे। पंजाब केमिस्ट एसोसिएशन की ओर से वित्त सचिव अमरदीप सिंह और पीआरओ राजीव जैन ने भी बैठक में हिस्सा लिया।
प्रदेश अध्यक्ष सुरिंदर दुग्गल और महासचिव जी.एस. चावला ने संयुक्त बयान में बताया कि बैठक के दौरान नई ड्रग पॉलिसी में आवश्यक संशोधन करके इसे जल्द जारी करने की मांग उठाई गई।
उन्होंने कहा कि दवा कारोबारियों की दुकानों का निरीक्षण करते समय पुलिस की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए, बल्कि जांच केवल ड्रग विभाग द्वारा की जानी चाहिए। इसके अलावा, छोटी-मोटी कमियों के मामलों में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए। बिना पूर्व नोटिस दिए दुकानों को सील करने की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
पड़ोसी राज्यों से प्रतिबंधित दवाओं की आपूर्ति का मुद्दा उठाया
बैठक में एसोसिएशन ने पंजाब के पड़ोसी राज्यों हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़ से पंजाब में प्रतिबंधित दवाओं की आपूर्ति होने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया।
प्रतिनिधियों ने कहा कि इन क्षेत्रों से प्रतिबंधित दवाओं की आपूर्ति के कारण पंजाब के दवा कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसे रोकने के लिए संबंधित राज्यों के स्वास्थ्य विभागों से बातचीत कर ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि इस तरह की आपूर्ति पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके।
इसके साथ ही एसोसिएशन ने केंद्र और पंजाब सरकार से प्रतिबंधित दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर भी सख्ती से रोक लगाने की मांग की।
सभी केमिस्टों को संदेह की नजर से देखना बंद किया जाए
एसोसिएशन ने मांग की कि ओएचडीएलएस (OHDLS) प्रणाली को तब तक लागू नहीं किया जाना चाहिए, जब तक इसमें मौजूद कमियों को दूर नहीं कर लिया जाता। प्रतिनिधियों ने कहा कि सभी केमिस्टों को संदेह की नजर से देखने, उनकी छवि खराब करने और उनके कामकाज पर बेवजह सवाल उठाने की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए।
एसोसिएशन ने इस बात की भी समीक्षा करने की मांग की कि जब प्रत्येक दवा की खरीद और बिक्री बिल के माध्यम से दर्ज होती है, तो अलग रजिस्टर में रिकॉर्ड रखने की अतिरिक्त अनिवार्यता क्यों लागू की गई है।
एसोसिएशन ने सुझाव दिया कि सरकार प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री और उपलब्धता अपने अस्पतालों तथा सरकारी स्टोरों के माध्यम से सुनिश्चित करे। प्रतिनिधियों का कहना था कि इससे पंजाब के 23 जिलों में काम कर रहे केमिस्टों की छवि को बिना वजह नुकसान पहुंचने से बचाया जा सकेगा।