लेखक: एडवोकेट हरपाल सिंह निज्जर
अध्यक्ष, बार एसोसिएशन अजनाला
किसी भी सरकार की वास्तविक कसौटी उसके वादों से नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में आए सकारात्मक बदलावों से होती है। मार्च 2022 में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि और जनकल्याण के विभिन्न क्षेत्रों में कई पहल की हैं। सरकार का कहना है कि उसने अपने चुनावी वादों को प्राथमिकता देते हुए सरकारी सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाने का प्रयास किया है।घरेलू उपभोक्ताओं के लिए हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना सरकार की सबसे चर्चित पहलों में रही है। इसके साथ ही किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था को भी सरकार अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धि मानती है। उसका दावा है कि इससे कृषि क्षेत्र को सुविधा मिली है और बिजली प्रबंधन में सुधार हुआ है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आम आदमी क्लीनिकों का विस्तार सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल है। सरकार के अनुसार, इन क्लीनिकों के माध्यम से लोगों को उनके घर के निकट मुफ्त जांच, दवाइयां और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत पात्र परिवारों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा का दायरा भी बढ़ाया गया है।
रोजगार के क्षेत्र में सरकार का दावा है कि पिछले साढ़े चार वर्षों में बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं, जिससे युवाओं के लिए नए अवसर पैदा हुए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और अन्य विभागों में हजारों नियुक्तियां की गई हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, स्मार्ट क्लासरूम विकसित करने तथा शिक्षकों से जुड़े सुधारों पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार का मानना है कि इन प्रयासों से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल रहा है।
कानून-व्यवस्था और सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में रोड सेफ्टी फोर्स की स्थापना तथा नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान सरकार की प्रमुख पहलों में शामिल हैं। साथ ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई और सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण को भी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
पंजाब की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए निवेश आकर्षित करने, उद्योगों को बढ़ावा देने और आधारभूत ढांचे के विकास पर भी सरकार ने विशेष जोर दिया है। सरकार का कहना है कि नए निवेश से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य को औद्योगिक विकास की नई दिशा मिलेगी।
हाल ही में महिलाओं के लिए मासिक वित्तीय सहायता योजना भी शुरू की गई है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। सरकार इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानती है।
हालांकि यह भी सच है कि किसी भी सरकार के कार्यों का अंतिम मूल्यांकन समय के साथ जनता ही करती है। विकास के दावों के साथ-साथ विपक्ष द्वारा कई मुद्दों पर सवाल भी उठाए जाते हैं। एक मजबूत लोकतंत्र में सरकार की उपलब्धियों और चुनौतियों—दोनों पर चर्चा होना स्वाभाविक है।
फिर भी यह कहा जा सकता है कि पिछले साढ़े चार वर्षों में पंजाब सरकार ने जनकल्याण से जुड़ी कई योजनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इन पहलों का वास्तविक और दीर्घकालिक प्रभाव आने वाले वर्षों में अधिक स्पष्ट होगा। यदि विकास, पारदर्शिता और जनसेवा का यह सिलसिला निरंतर जारी रहता है, तो इसका लाभ पंजाब के प्रत्येक वर्ग तक पहुंच सकता है।